काठमाडौं, २४ मङ्सिर : नेपाल सरकारले सामाजिक भत्ता पाउनुपर्ने र विगतमा पाएर पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बाट भत्ता पाउन छुटेकाहरुलाई भत्ता प्रदान गर्न अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको हालै बसेका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले अध्यादेशका विशेषता जानकारी गराउनुभएको हो । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भत्ताबाट बञ्चित हजारौं व्यक्ति लाभान्वित हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।
अध्यादेशबाट विगतमा भत्ता पाएका तर २०७५ सालको ऐन जारी भएपछि भत्ताबाट बञ्चित भएका अपांग, एकल महिला र विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन पाइरहेकाहरुलाई पनि भत्ता दिने बाटो खुलेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी बंगलादेश सरकारबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदले यातायात रुट इजाजत नवीकरणको म्याद नाघेर लागेको जरिवाना मिनाहा गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड संशोधन गरेर ठेक्काको म्याद थप्ने र वागमती प्रदेशका ५ वटा अस्पतालहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment