काठमाडौं, २४ मङ्सिर : रोक्का कित्ताकाट फुकुवा गर्न नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर गत १८ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७४ को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली तर्जुमा गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्नेमा मन्त्रीबाटै निर्णय हुनु बेठीक भएको भनी विवाद उब्जिएको थियो । निर्णय बदरको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment