न्यायाधीश भन्छन्, ‘बहस चुनावसम्म नलम्बियोस्’

काठमाडाैँ, ८ माघ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरूले एकै किसिमका तर्कसहित बहस गर्न थालेपछि इजलासले एक अधिवक्तालाई आधा घन्टाको समय तोकिदिएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूले यसअघि आइसकेका विषय नदोहोर्याउन र समय छोट्याउन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

बहसमा समय लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले थप वकालतनामा नलिन आदेश गरेका छन् । विपक्ष अर्थात् विघटनको पक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिल नथपिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विपक्षी बनाइएका अन्य पक्षले भने आफ्नोतर्फबाट कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्छन् । 

बुधबार दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित नौजनाले बहसमा भाग लिएका छन् । सुरुमै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आधा घन्टा समय तोकिदिए । तर, मंगलबार पनि बहस गरेका ज्ञवालीले झन्डै एक घन्टा समय लिनुभयाे । समयलाई मध्यनजर गर्दै बहस विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्न न्यायाधीशहरूले पटक–पटक अधिवक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । 

सार्वभौमसत्ता र संविधानका विषयमा ज्ञवालीले धेरै समय खर्चिनुभयाे । ०४७ सालको संविधानमा रहेको विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उहाँले भन्नुभयाे, ‘पहिलेको संविधानको धारा ५३(४)मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको संवैधानिक अधिकार थियो । तर, आज राजनीतिक कारणले विघटन गरियो । यो त संविधानको दुरुपयोग भयो ।’ 

ज्ञवालीले संसदीय शासन प्रणाली भएका केही मुलुकको उदाहरण संक्षेपमा इजलासमा सुनाउनुभएकाे थियाे । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उहाँलाई ‘हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ’ भनेर प्रश्न गर्नुभयाे । जवाफमा उहाँले अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा कमजोर हुने बताउनुभयाे । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ज्ञवालीलाई प्रश्न गर्नुभयाे, ‘संसद्मा ठूलो दल हुनैपर्छ, अनिवार्य छ भन्ने छ र ?’ जवाफमा उहाँले अन्य देशका उदाहरण दिन थालेपछि जबराले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएको बताउनुभएकाे थियाे । 

ज्ञवालीपछि आएका कृष्णप्रसाद भण्डारीले आधा घन्टाभित्र बहस टुंग्याउनुभयाे । उहाँको बहस नेताहरूको चरित्रदेखि राज्य प्रणालीसम्मका विषयमा केन्द्रित थियो । आफ्नो जीवनका केही प्रसंग पनि उहाँले इजलासमा सुनाउनुभयाे । अधिवक्ता देवबहादुर महतले कोरोना महामारीले देश आर्थिक रूपमा थला परेका वेला निर्वाचन ठीक नभएको बताउनुभयाे । ‘हामी कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको वेला देशलाई ठूलो धनराशिको खर्चतिर मोड्ने समय यो होइन श्रीमान्,’ उहाँको भनाइ थियो । 

सबैभन्दा अन्तिममा पुगेका निवेदक तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संविधानवाद र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आउने भएकाले सर्वोच्चबाट धारा ८५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताउनुभयाे । संविधानवादको सिद्धान्तले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम संविधानसम्मत र देश तथा जनताको हितमा हुनुपर्ने भए पनि अहिलेको कदम त्यसविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार.... ।’ तर, उहाँलाई बीचमै रोकेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भन्नुभयाे, ‘यहाँले अहिले भन्न खोज्नुभएको कुरा पहिलेको बहसमा आइसकेको छ भने त्यसैलाई समर्थन जनाए पनि हुन्छ । आफैँले भनिराख्न जरुरी छैन ।’  उहाँले जवाफ फर्काउनुभयाे, ‘धेरै कुरा त बेन्चबाट पनि बारबार आइराख्या हुन्छ । हामीले पनि प्रस्तुत गर्दा बारबार कुरा आएको हुन्छ ।’ 

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको, तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा धारा ७६ (२) भनी उल्लेख रहेको इजलासलाई बताउनुभयाे । उहाँलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आइसकेको भन्दा केही नयाँ भए इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सुझाउनुभयाे । ‘निवेदकहरू न्यायका लागि आउनुभएको छ । तपाईंहरूले यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला गर्ने समय नै हुँदैन,’ मल्लको भनाइ थियो । 

न्यायाधीश सिन्हाले मंगलबारको सुनुवाइका क्रममा पनि ‘तीन सयजनाले बहस गर्न बाँकी रहेको’ भन्दै समय छोट्याउन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएकाे थियाे । बहसमा ‘भाग्यदेखि भावनासम्मका’ कुरा आउन थालेपछि उहाँले त्यस्तो आग्रह गर्नुभयाे । एक अधिवक्ताले आफ्नो पेसागत जीवन नै सुनाउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि उहाँलाई रोक्नुभएकाे थियाे । ‘तपाईं बिस्तारै बोल्नुस्, विषयवस्तुमा मात्र बोल्नुस् । जन्मदेखिको कुरा यहाँ नराख्नुस्,’ जबराले भन्नुभयाे । 

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपरको सुनुवाइमा बुधबार दुई महिलाले पनि बहस गरेका छन् । अधिवक्ताद्वय अनिता मानन्धर जोशी र झलककुमारी विश्वकर्माले बहस गर्नुभयाे । 

अनिता मानन्धरले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको, तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा धारा ७६ (२) भनी उल्लेख रहेको इजलासलाई बताउनुभयाे । 

विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सक्ने बताउनुभयाे । धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको गैरसंवैधानिक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

यसअघि यो रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने वा संवैधानिक इजलासमै हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अमिता गौतमले बहस गर्नुभएकाे थियाे । विघटनको विषयमा राय दिन गठिन एमिकस क्युरीमा पनि पहिलोपल्ट महिला समावेश हुनुहुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गीता त्रिपाठीलाई सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पठाएको हो ।