काठमाडाैँ, १४ माघ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर गरेको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा मंगलबार दुई रिट दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनुभएकाे हाे । यसैगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि सोही अभियोगमा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिइएको छ ।
आचार्यले आफ्नो निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएको दाबी गर्नुभएकाे छ । ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ,’ आचार्यले निवेदनमा भन्नुभएकाे छ, ‘प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएकोले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको धर्म रहेको, तर उनीहरूको हकविपरीत अभिव्यक्ति दिनु संविधानप्रतिकूल भएको न्यौपानेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान र कानुनको विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गर्नु अशोभनीय एवं पदीय मर्यादाविपरीत हुने हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द र आसय तथा उहाँको बोली व्यवहारले अदालतको अवहेलना’ भएकाले कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभएकाे छ ।
यसैबीच पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस नेता दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले निवेदन दर्ता गराउनुभएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका विषयमा ढुंगानाले दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिरसहित उहाँले मंगलबार निवेदन दर्ता गराउनुभएकाे हाे । २७ पुसमा ढुंगानाले ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए अदालत नांगिने’ तथा ‘सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको तर्क छ । ढुंगानाले संविधानसभा सदस्य मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अदालतमा राजनीति पसेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएकाे थियाे ।
तीनवटै निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ । दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध सिर्जना गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’
No comments:
Post a Comment