मोरङ, २८ पुस : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् ललितपुरद्वारा आज यहाँ आयोजित बालअधिकारको सुनिश्चितका लागि प्रदेशस्तरीय छलफलमा उहाँले आवश्यक कानून एवं प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले बालबालिका आजका कर्णधार एवं साझेदार हुनाका साथै भविष्यका नेतृत्वकर्ता भएकाले उनीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउनु आवश्यक नीति निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकाका अधिकार सम्पूर्णरुपमा सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धसमेत व्यक्त गर्नुभयो । “नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३९ अनुरुप बाल अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बालअधिकारको आह्वानलाई आत्मसात् गर्दै बालबालिकाकाविरुद्ध सबै प्रकारका फौजदारी र दण्डसजायलाई कानूनीरुपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्ने नेपाल ५४औँ मुलुक हो ।”
मुख्यमन्त्री राईले नेपालको संविधानले प्रतिवाद र स्थापना गरेका बालबालिका सम्बन्धित ऐन २०७५ ले दफा ३ देखि १५ सम्म १३ वटा बालअधिकारको सुनिश्चिततालाई समुचित सम्मान र संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश नं १ लाई स्वच्छ र सुखी तथा सम्मुनत प्रदेशका रुपमा यसको सर्वाङ्गीण विकास र बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गरी उनीहरुको समुचित विकासका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाई आगाडि सारेको चर्चा गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले विद्यालय केन्द्रित प्रदेशका दुई हजार विद्यालयका दुई लाख विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरी सचेत, सभ्य र इमान्दार नागरिक उत्पादन गर्न सचेतना फैलाउने जिम्मेवारीका साथ ‘म अघि बढ्छु’ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार बालबालिकालाई भोलिका प्रतिस्पर्धी, सक्षम, सुयोग्य बनाउन ध्यानमा राखी योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढिरहेको चर्चा गर्दै प्रदेशमा सडक बालमुक्त अभियानको थालनी शुरु गरी प्रदेशलाई ‘सडक बालकमुक्त’ र ‘बालमैत्री सरकार’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तत्काल नियुक्ति गर्न वा तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान अवस्थामा ३३ प्रतिशत बालबालिकाले जन्मदर्ता एवं पहिचानविहीन अवस्थामा रहेकाले पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सार्क राष्ट्र बालअधिकारको क्षेत्रबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पे्रनुसा पाण्डेले सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने तथा असुरक्षित बालबालिकाको गुनासा सुन्ने स्थानबारे जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रमुख मानवअधिकार मञ्चका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । छलफलबाट आएको सुझावलाई स्थानीय पालिकाले बालबालिकाको हक अधिकार, संरक्षण शिक्षा, खेलकूद आदिमा ऐन कानून निर्माण गरी योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । (रासस)
No comments:
Post a Comment