नेम्वाङ र खरेलले बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ : भट्टराई

काठमाडौँ, ८ माघ : प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले माग गर्नुभएकाे छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बिहीबार पनि जारी रहेको सुनुवाइमा भट्टराईले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद् विघटनअघि बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग गरेका हाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका हरेक कदममा साथ दिनुपर्ने बाध्यतामा अहिले नेम्वाङ र खरेल रहेको भट्टराईको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसको जिउँदो जवाफ संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुन् । नेम्वाङले विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसद्को स्मारिकामा भन्नु भएको छ । अग्नि खरेलले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ,' उहाँले भन्नुभयाे, 'प्रधानमन्त्रीको जस्तोसुकै क्रिया, कृत्यको पनि समर्थन गर्नपर्ने भएकाले अहिले बोल्न मिल्दैन उहाँहरूले । तर कानुनी विषयमा उहाँहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई स्रोत मान्नुपर्छ ।'

यो संविधानका निर्मातामा नेम्वाङ र खरेल पनि भएकाले उहाँहरूले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको माग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मुढेबलको आधारमा संसद् विघटन गरेको भट्टराईको भनाइ थियो । दुवैले बोलेका भिडियो चाहिएमा इजलासमा प्रस्तुत गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने ती कुरा यसअघि नै इजलासमा उठिसकेको बताउनुभयाे ।

नेम्वाङ र खरेलले संविधान निर्माणका क्रममा र त्यसपछि संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउने गर्नुभएकाे थियाे ।

भट्टराईले संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताउनुभयाे । उहाँले सरकार गठन गर्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था रहेको तर्क गर्नुभयाे ।

ओली एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नभएको भट्टराईको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको एकल बहुमत दलको भएको दाबी गरेको र लिखित जवाफ दिएको अवस्थामा राजपत्रमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित नभएको लगायत ५ आधार प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले ओली धारा ७६ (१)अनुसार नभएको बताउनुभयाे ।