पहिलोपटक आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा बर्तमान राजनीतिक परिस्थितिवारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक चालू नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थामा बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवाद अहिले प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ । यस्तो अवस्थामा बस्न लागेको बिशेष अधिवेशनलाई राजनीतिक महत्वकासाथ हेरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment