–राजेन्द्रप्रसाद पनेरु
कञ्चनपुर, ७ साउन : महाकाली नदीको स्रोत बाँडफाँटमा भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीच विवाद देखिएको छ । स्रोत बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भएका छन् ।
निर्वाचनपछि दुवै स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटमा सहमतिका लागि गत वर्ष पटक पटक छलफल भएको थियो । छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि दुवै नगरपालिकाले आधा आधा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भएका हुन् । यसअघि जिविसले रोयल्टी बाफतको रकम सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
भीमदत्तले चालू आवका लागि रु तीन करोड ७५ लाख न्यूनतम अङ्क राखेर रोयल्टी सङ्कलनको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । महाकाली नगरपालिकामा पनि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले नगरसभाबाट रु दुई करोड बढीको ठेक्का अङ्क पारित गरिएकाले त्यसै अनुसार जाने बताउनुभयो । रोयल्टी अधिकार नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सङ्कलित रोयल्टीको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको हुन्छ ।
“रोयल्टी रकम के कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल गरियो, सहमति हुन सकेन, त्यसैले यस वर्ष आ–आफ्नै हिसाबले जाने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ”, भीमदत्तका राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख सुशीला चन्दले भन्नुभयो । दुई स्थानीय तहबीच शुरुमा छलफलमा ७० प्रतिशत दाबी गरेको महाकाली नगरपालिकाले अन्तिममा ५० प्रतिशत अडान लिएपछि सहमतिका प्रयास निरर्थक भएका हुन् ।
भीमदत्तले शुरुदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नसकिने अडान लिएको थियो । “उहाँहरुले शुरुमा ७० भन्यो, त्यसपछि ५० प्रतिशतभन्दा तल आउन नसक्ने भनेपछि सहमति हुन सकेन ।” राजश्व परामर्श समितिका सदस्य हिमाल चन्दले भन्नुभयो, “भीमदत्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी दिने नसकिने गरी कुरा राख्दै आएको छ ।” महाकाली नगरपालिकाले रोयल्टी रकम दाबीको आधार प्रस्तुत नगरी एकोहोरो रुपमा अडान लिएकाले सहमति हुन नसकेको सदस्य चन्दको भनाइ छ । “पचास प्रतिशतभन्दा तल जान सक्दैन भन्ने अडान लिइयो, तर किन हो त्यसका आधार दिन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।(रासस)
No comments:
Post a Comment