फोहोर व्यवस्थापन कहिले ?

-बिपिन ढकाल 

उपत्यकाको व्यस्त शहर होस् या नदी तथा पार्क वरपर फोहोरको डुंगुर देखिन थालेको छ । सार्वसाधरणहरुले घरभित्रबाट निस्केका फोहोरहरु जथाभाबी रुपमा फाल्दा शहर कुरुप मात्रै होईन वातावरणीय प्रदुषण पनि बढिरहेको छ । 

प्रदुषणका कारण विभिन्न जनस्थास्थ्यमा पनि उत्तिकै असर पुगिरहेको छ । मानकिसको स्वास्थ्यमा नै असर पुग्ने यस्ता संवेदनशिल बिषयहरु सरकारी कार्यक्रममा अझेलमा पारिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै पनि समयमा नै फोहोरमैला व्यवस्थापन नहुँदा सरसफाईको क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा आउन सकिरहेको छैन । 

सरसफाई कुनै पनि चाडपर्व वा दिवसमा मात्रै होईन यस सम्बन्धि काार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा चलिरहन आवश्यक छ । तर सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकिरहेको छैन । वातावरण दिवसको आसापासमा मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र सफा सहर राख्ने चर्का भाषण मात्रै गरेर उपयुक्त हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा नै कार्यन्वयनको खाँचो छ । राजनिजिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

साना सना कुराहरुमा स्थानीय सरकारले पनि ख्याल गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ । कयौं दिनसम्म माहानगरपालिकाले फोहोर नउठाउदा काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । कहिले कहिले मात्रै माहानगरपालिका फोहोर संकलन गर्न आउँछ । कतिपय समयमा दिउसोको समयमा आउने गर्छ । अधिकांश सर्वसाधरण घरमा नहुँदाको बखत फोहो। फाल्न पाउँदैनन् । घरबाट निस्किएको फोहोर सडकमा वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फालिन्छ । कुनै स्थानमा थुपारिएको फोहोर संकलन गर्नका लागि पनि महानगरपालिकाले समायमा नै संकलन गदैृन । जसले गर्दा फोहोर सड्ने अवस्था छ । 

सन् १९१९ मा चन्द्र शमशेरको पालामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सफाइ अड्डा गठन गरिएको थियो । हाम्रा परम्परागत प्रयासहरु राम्रा थिए । अधिकांश फोहोरलाई खाल्डो (जसलाई सागा र नौगा भनिन्थ्यो) मा पुरेर जैविक मलमा रूपान्तरण गरिन्थ्यो र खेतबारीमा विसर्जन गरिन्थ्यो या त अन्य किसानलाई बिक्री गरिन्थ्यो । तर, आज फोहोरमैला व्यवस्थापन रासायनिक र विद्युतीय युगको आगमनसँगै फोहोरमैलाको प्रकृतिमा पनि भारी बदलाव आयो र अब सम्पूर्ण फोहोरको व्यवस्थापन प्राकृतिक उपचारले मात्र सम्भव नहुने भयो । जब स्थानीय निकाय (हाल तह) को पुनर्गठन पश्चात ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकाय बनायो तब आमनागरिकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन नितान्त स्थानीय तहको दायित्व हो भन्ने भ्रम सिर्जन गरिदियो । 

स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तह आफैँमा अन्योल रहेको अवस्थामा अब केन्द्रिय सरकारले पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको कार्यक्रम स्थानिय तहले पनि प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन सम्बनिध कानुनलाई कडाईका साथ पालना गर्न लगाउने र अनुगमन निरन्तर हुन जरुरी छ । सर्वसाधरणमा जनचेतना जगाउनुपर्छ । कुहिने फोहोरलाई जैविक मलको रुपमा प्रयोग गर्न उचित हुन्छ । नकुहिने कतिपय फोेहोरलाई रिसाइकलिङ गर्न पनि सकिन्छ ।