प्रधानमन्त्रीको साहसी कदम

नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरेको छ । नेपालको उत्तरपश्चिमी सिमानामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूमि समेटेर भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्म अर्यालले गत बुधबार नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेसँगै जेठ ७ गते नेपाल र नेपालीका ऐतिहासिक दिन बनेको छ। नेपाल सरकारको जेठ ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूमि समेटेर राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ, जसमा ३३५ वर्ग किलोमिटर नयाँ नक्शामा थपिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउनुभएको सो साहसको देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट प्रशंसा भएको मात्र छैन, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रवादी छवि स्थापित गर्ने पुन: सुनाैलो अवसर पनि मिलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको याे कदम साहसी ‘एक्सन’ हाे । विगतमा प्राय सरकारमाथि भारत परस्तकाे आराेप लाग्दै आएकाे अवस्था र राजनैतिक अस्थिरतामा खेलेर आफू अनुकुल निर्णय गर्न सफल भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको याे निर्णयले ठूलाे झड्का दिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साे भूमि नेपालकाे भएकाे सरकारसँग प्रयाप्त प्रमाण भएकाे दावी गर्नुभएकाे छ । सन् १८१६ मा भारतको इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच गरिएको सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदीदेखि पुर्वका भाग नेपालका हुन्। महाकालीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरासहितका ती भूभागका बारेमा नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण रहेको सरकारको दावी छ । १८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भएकाे प्रमाण नेपालसँग छ । सन् १९६२ मा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ नेपालीलाई राेकिएकाे सरकारकाे दावी छ । नेपालकाे राजनैतिक अस्थिरताकाे फाइदा उठाएर भारतले साे भूमिमा उसका गतिविधि बढाएकाे भन्ने राजनैतिक विश्लेषकहरुले भन्दै आएका छन् । यी र अन्य तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा सरकारले कुटनैतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सकेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई याे सुनाैलाे अवसर हुनेछ । 

वि सं २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडान र राष्ट्रवादी छविमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै सरकारका अनेक गतिविधि र भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित विषय र विवादले सरकार र स्वयम् प्रधानमन्त्रीप्रति नै नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा अहिलेको कदमले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने निश्चित छ । भारतले यही मार्च ८ मा विवादास्पद भूमिमा सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विवाद र प्रदर्शन भएपछि सरकारले नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएर नक्शा सार्वजिनक भएको अवस्था छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलेसमेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेकोमा सरकारको स्वागत गर्नुकासाथै अब अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसद र काँग्रेसले के सहयोग गर्नुपर्ने हो सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले दृढताकासाथ सीमा विवाद समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस कदमले सरकारको सीमा विवाद समाधान गर्ने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

तर भारतले सो कदमको विरोध मात्र गरेको छैन, समझदारीमा जटिलता आउनसक्ने समेत बताएको छ । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शामा समावेश भएको जग्गालाई आफ्नो भूभाग हो भन्दै नेपालको यो ऐतिहासिक तथ्यहरु र प्रमाणहरुमा आधारित छैन भन्दै अस्वीकार गरेको अवस्था छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीको विपरित हो भन्दै विज्ञप्तिमार्फत कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिएर भारतले स्वीकार नगर्ने बताएसँगै यो विवाद अझ पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । 

नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेतापनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ। अब भारत सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि बहस र छलफल गर्न तयार हुन्छ या हुन्न त्यो हेर्न केही समय कुर्नु आवश्यक छ । तर भारतले वार्तामार्फत अहिले उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न तयार नभए नेपालले कसरी त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने ? यतातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

नेपालसँग नयाँ नक्शामा प्रकाशित भएको भूमि फिर्ता ल्याउन मुख्य तीन उपाय छ । पहिलो उपाय भनेको नेपालले भारतसँग कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा समझदारीबाट उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने हो । तर यो उपायमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता आउने सम्भावना ज्यादै न्युन छ । भारतले अब वार्ता र छलफलबाट समाधान नगर्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मध्यस्ततामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छ । यसका लागि तेस्रो मुलुकको सहभागितासहितको छलफल हुन सक्दछ । यो दोस्रो विकल्पमा पनि भारत इच्छुक नभएको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले दावी गरेका तथ्य र प्रमाणलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पेश गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न सक्ने यो अर्को विकल्प हुन सक्दछ । 

संसद्मा एकल बहुमत प्राप्त पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको अवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दललेसमेत यो मुद्दामा सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबध्दता जनाइसकेको अवस्थामा सरकारले कसरी पहल गर्छ र विवाद टुङ्गो लगाउने हो त्यसबाट नै सरकारको साहस र कदमको उद्देश्य प्रष्ट हुनेछ । देशभित्र देखिएको अनेक विकृति र सरकारका कमीकमजोरीबाट जनताको ध्यान मोड्ने उपायको रुपमा मात्र सीमित नहोस्, नेपाल र नेपालीको लागि गाैरव गर्ने अवस्था व्यवहारत लागु होस् यही छ शुभकामना ।


जेठ ९, २०७७ मा प्रकाशित