मनाङमा एउटै ठेकेदारको राज, ठेक्का लिने, काम नगर्ने

मनाङ, १८ असाेज : मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीले राज गर्दै आएको झण्डै पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा पुल बनाउने ठेक्का पायो । एक वर्षभित्रै सक्ने गरी मृत सञ्जीवनी, खड्का कृष्ण र क्याराभानले संयुक्तरूपमा पाएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । मनाङको पुरानो सदरमुकाम थोँचेबाट पल्लोगाउँ तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विसं २०७३ असारमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

विसं २०७४ साउन २३ मा सक्नुपर्ने शुरुको सम्झौता भए पनि हालसम्म तीनपटकसम्म म्याद थप भयो तर कामको प्रगति छैन । भ्याटबाहेक रु तीन करोड ५५ लाखमा दिइएको ठेक्काको काम अलपत्र पारे पनि ठेकेदारले करिब रु एक करोड ३२ लाख निकासा गरिसकेका छन् । पूर्वाधार कार्यालय मनाङका अनुसार हालसम्म दूधखोला पुलको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ ।

“फिल्डमा त्यति काम देखिँदैन । दुईतिर पर्खाल उठाएर मात्रै छाडिएको छ । पुल बन्ला भनेर वारिपारि सडक खनिसक्यौँ । वर्षौँ बितिसक्दा पुल बनेन”, नासो गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घले भन्नुहुन्छ, “ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर झन् समस्या भयो ।” यो पुल नबन्दा मनास्लु पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई हिँड्न समस्या भएको छ भने चर्को ढुवानी तिरेर सामान ओसार्न बाध्य छन् स्थानीयवासी ।

मस्र्याङदी नदीमाथि हुम्डेमा पुल बनाउनका लागि जिल्ला विकास समितिले विसं २०७३ कै असारमा अर्को बोलपत्र निकाल्यो । श्री गाल्वा र क्याराभान कम्पनीले नै यसको ठेक्का पायो । भ्याटसहित रु चार करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिइएको यो पुल विसं २०७४ माघमा सक्नुपर्ने हो ।

समयमा काम नसकिएपछि २०७७ असारसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो । पछिल्लो म्यादसम्म ४० प्रतिशतभन्दा काम हुन सकेन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न मितिमा छवटा पुलको ठेक्का दिइएको थियो । यी दुईवटा मात्रै होइन, मनाङका छवटै पुल निर्माणको जिम्मा क्याराभानले लिएको थियो ।

त्यसमध्ये लमजुङ र मनाङ जोड्ने म्यार्दी खोलाको पुल ढिलो गरी सकिएर गाडी गुड्न थालेको छ भने अरु सबैजसो पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । तिमाङखोलाको पुल अन्तिम चरणमा पुगेको बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाका प्रमुख सुमन अधिकारीले बताउनुभयो ।

सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले मनाङमा दुईवटा पुल निर्माण गर्दै छ । पिसाङ र मुङ्जीमा निर्माणाधीन पुल अहिलेसम्म सकिएको छैन । रु तीन करोड ६९ लाख लागत अनुमानसहित डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने पिसाङ पुल विसं २०७४ जेठमा सम्झौता भएको थियो ।

जिल्लाका सबै योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यज्ञप्रसाद घलेले कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेर काम नगरेको बताउनुभयो । “धेरैपटक भनिसक्यौंँ, अनुगमनमा जाँदा कम्पनीका मान्छे भेटिँदैनन् । कहिलेकाहीँ सामान ल्याएजस्तो मात्रै गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो झर्ने बेला काम गरेजस्तो देखाउने अनि बगाएर लैजान्छ । काम नगर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ ।”

“ठेकेदारले समयमा काम नगरीदिँदा मुख्य सडकमा कतै काठेपुल तर्नुपरेको छ भने कतै खोलामै गाडी छिराउनुपरेको छ । ठेकेदार अटेरी छ । धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि सुन्दैन”, मनाङकै एक उच्च कर्मचारी भन्नुहुन्छ, “कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय डराउँछ । साह्रै शक्तिशाली रहेछ ।” पुरानै ठेक्का अल्झाइराखेको क्याराभान कम्पनीलाई नै अहिले घोप्टेखोलाको बेलिब्रिज निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाले रु ३२ लाख लागतमा पुल बनाउने ठेक्का क्याराभानलाई सुम्पेको हो । अहिले थपिएको समयमा पनि काम नसके नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख नवीनचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । “धेरैपटक म्याद थप भइसक्यो, यो सिजनमा जसरी पनि सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सकिएन भने नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने हो । अब म्याद थप्ने ठाउँ छैन ।”

ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मनाङवासीले पटक-पटक अख्तियारका प्रतिनिधिलाई खबरसमेत गरे तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरु बताउँछन् । निर्माण कम्पनी क्याराभानका फिल्ड इञ्जीनियर नारायण लामाले मौसम र बाटोका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । “हिउँद लागेपछि हिउँ पर्छ, बर्खामा बाढीपहिरो छ । भनेको बेला सामान ल्याउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कति पुल बनाउँदाबनाउँदै बगाएको छ । मौसमकै कारण तोकिएको समयमा काम गर्न नसकिएको हो ।” निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई आँखा चिम्लेर कारवाही गर्ने बताउनुभयो । “अहिलेसम्मका योजना सङ्घ सरकारको थियो । केही योजना हाम्रो मातहत आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले थपिएको म्यादभित्र काम नभए कारबाही हुन्छ । कुनै पनि बहानामा उम्किन मिल्दैन ।” मनाङका अधिकांश ठेक्का क्याराभानले नै पाएको छ । अहिले यही कम्पनीले रु १० करोड लागतको जिल्ला कारागारको भवन निर्माण गरिरहेको छ ।