संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित

काठमाडाैँ, २८ मङ्सिर : आज बस्ने भनिएकाे संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ । परिषद्को बैठकमा नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान राख्ने तयारी गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागी नहुने सूचना दिएपछि बैठक प्रभावित भएको हाे ।

देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक तयारीलाई लिएर विपक्षी दलका नेता देउवासँग भेट गर्नुभएकाे थियाे। शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भेट गर्ने कार्यतालिका थियो, तर आन्तरिक छलफलपछि देउवाले ओलीसँगको भेट स्थगित गर्नुभयाे । 

कांग्रेस नेताहरूले सोमबारको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई लिएर सभापति देउवाले परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय लिएको बताएका छन् । कांग्रेसले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । देउवा सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा जाँदै हुनुहुन्छ । सोमबारको विरोध कार्यक्रमका कारण सभापति देउवाले बैठकमा सहभागी नहुने खबर पठाउनुभएकाे स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयाे ।

स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र पार्टीभित्रका विरोधी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाउनुभएकाे थियाे । २१ मंसिरमै आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक तय भएपछि मात्रै ओलीले त्यसै दिनका लागि परिषद् बैठक बोलाउनुभएकाे थियाे । नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परेको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै वेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान परिषद्को बैठक बाेलाउनुभएपनि विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित नहुने भएपछि विरोधी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति असफल भएकाे केही राजनैतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटक समेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । 

लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बस्नै सकेको छैन । संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।