प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : धारा ७६ र धारा १०० सँगै जोडेर हेर्न आग्रह

काठमाडाैँ, १७ माघ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा ७६ लाई मात्र नभएर धारा १०० लाई पनि सँगै जोडेर व्याख्या गर्न आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १२ औँ दिनको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट तीन जनाले बहस गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संविधानको व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ र संविधानको धारा १०० लाई सँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा कुन व्यवस्थाअनुरूप विघटन गरेको भन्ने स्पष्ट धारा तोक्नुभएको छैन, यो विषयमा व्याख्या गर्दा धारा ७६ र धारा १०० लाई सँगै जोडेर हेनुपर्छ ।' नेपालको संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बनधी सूचना राजपत्रमा ढिला छापिएको प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो । इजलासबाट सूचना कति दिनभित्र छाप्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले केही पनि जवाफ दिनुभएन । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि कति दिनभित्र छापिसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठबीच केही समय विषयमा वादविवाद भएको थियो । प्रधानन्यायाधीले यसअघि नै १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्न पटक-पटक आग्रह गरिसक्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफूलाई पाँच घण्टाको समय चाहिन्छ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक घण्टामा आफ्नो बहस सक्न भन्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै नदेखिएको र त्यसमा संविधानको धारा ७६ र धारा १०० दुवैको सँगै व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधान लेखनका क्रममा आफू पनि अन्तिमसम्म नै रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले थप्नुभयोे, 'विगतका घटना स्मरण गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराख्ने भन्ने विषयमा कुरा भएको थियो, त्यसमध्ये सुन्नेमा वर्तमान महान्यायाधिवक्ता पनि एक हुनुहुन्छ ।'

विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, 'मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृतक घोषणा गरिएको छ, संसद् जिउँदो जाग्दो छ, संविधानको मस्यौदाकारमध्ये एक म पनि हुँ, विघटन गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छैन ।' उहाँले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरेको तर्क पेस गर्नुभयो । विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा विघटन गर्न सकिने हो तर अहिलेको अवस्थामा विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । संविधानकको व्याख्या गर्दा संविधान धारा ७६ (मन्त्रिपरिषद्को गठन) र धारा १०० (विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था)लाई जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।

रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य देव गुरुङसहितको तर्फबाट बहस गर्न अब दुई जना बाँकी हुनुुहुन्छ । आइतबार अधिवक्ता रक्षा बस्याल र गोपाल पाण्डेले बहस गरेपछि नवौँ रिट निवेदनकको बहस सुरु हुनेछ । सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस सुरु गरिएको हो ।