काठमाडौँ, २३ असार : प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ‘विज्ञापनको नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा आजदेखि दफावार छलफल शुरु गरेको छ । सरकारले गत पुस २२ गते संसद्मा दर्ता गरेको विधयक गत महीना समितिमा आइपुगेको थियो ।
समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरोकार राख्ने निकायसँग पर्याप्त छलफलपछि नै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको बताउनुभयो । काशीराज दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको ‘डाफ्ट’ बन्दै गर्दा विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै नीतिको आबश्यकता रहेको सरोकार राख्नेहरुले बताएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चारिका समूहलगायतका संस्थासँग पर्याप्त छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले विभिन्न चरणमा प्रदेशहरुमा र काठमाडौँमा पनि छलफल चलाएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरु सबैको सुझाव समेट्ने अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।”
समितिका सदस्य बिन्दा पाण्डेले होर्डिङ बोर्डलाई स्वीकृति दिँदा शहरको सुन्दरतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको राजश्वको स्रोतका रुपमा रहेको होर्डिङ बोर्डलाई निश्चित समयसम्म राखेपछि सफा पनि उसैले गर्ने व्यवस्था विधयेकमा समेट्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विज्ञापन बोर्डको गठन गर्दा महिलाको समावेशी सहभागितालाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा एक जना महिला भन्ने व्यवस्थाले महिला सहभागिता त्योभन्दा बढी नहुन सक्छ ।” समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले विधेयकको परिभाषामा विज्ञापन भनेको वस्त वा सेवाको प्रचार भएको हुँदा विधेयकमा उल्लिखित परिभाषा सही भएको धारणा राख्नुभयो ।(रासस)

No comments:
Post a Comment