–कालिका खड्का
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : आज डिसेम्बर १०, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० अर्थात् आजकै दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले ‘विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र, १९४८’ जारी गरेको दिनको स्मरणमा आजका दिनलाई विश्वभर नै विश्व मानवअधिकार दिवसका रुपमा संसारभर मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी ३० बुँदे सो घोषणापत्रले नागरिकका समग्र अधिकारका विषयलाई समेटेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र एवं यो घोषणापत्रका पक्षराष्ट्रका रुपमा रहेका विश्वका देशले आजका दिनलाई विश्व मानवअधिकार दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका हुन् ।
यो वर्ष लाग्नासाथै विश्वव्यापीरूपमै कारोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ को महामारीको असर देखियो र यसका कारण विश्वमा लाखौँ नागरिकले ज्यान पनि गुमाउनुप¥यो । कति नागरिक परिवार गुमाउनुपरेको पीडामा छन् भने महामरीबाट ज्यान जाने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । यसरी विगत वर्षका तुलनामा हेर्दा यस वर्ष महामारीबाट सिर्जित विविध कारणले गर्दा नागरिकका अधिकारका दायरा पनि खुम्चिएका तथा यसैकारण विश्वका कैयौँ देशका नागरिकका आधारभूत अधिकारसमेत हनन् भएका गुनासा पनि विश्वव्यापीरूपमै सुनिएको छ ।
मानवअधिकारका अन्य विषय वस्तुभन्दा पनि यो वर्ष नागरिकले ज्यान जोगाउन नै ठूलो सकस भएको अनुभव संसारका विभिन्न देशका नागरिकको छ । नागरिकलाई यस्तो भयो कि मनौँ बाँच्न पाउनु नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो । त्यसैले पनि यस वर्ष बाँच्नु र बचाउनुलाई मूल विषयवस्तु बनाएर वर्ष विश्वभरि नै मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । नागरिकले बाँच्न पाउनु नै मानवअधिकारको आधारभूत अधिकार हो । जुन कोभिड महामारीका कारण सङ्कटमा परिरहेको देखिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट हालसम्म (बुधबारसम्म) विश्वमा छ करोड ८४ लाख १४ हजार १२२ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने १५ लाख ६० हजार ६३० को मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा दुई लाख ४१ हजार ९९५ जना सङ्क्रमित र एक हजार ६१४ जनाको दुःखद निधन भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थालाई मानवलाई बाँच्नकै लागि निकै मुस्किल परेको अवस्थाका रुपमा हेर्न सकिन्छ । मानवकै रक्षाका लागि यो वर्ष मानवअधिकार दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा पनि महामारीसँग सम्बन्धित नै राखिएको छ भने राष्ट्रिय नारा ‘महामारीमा मानवअधिकार ः स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार’ तय गरिएको छ । यी नाराअनुसार महामारीको समयमा नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न विश्वका अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले आफ्ना आवाजहरु बुलन्द गरिरहेका बताइएको छ ।
कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्न खोप तयार भएका समाचार आइरहेका छन् । यसले मानिसलाई केही आशा पलाएको छ तर ती खोपको उपलब्धता सर्वसुलभरूपमा हुनसक्छ कि सक्दैन या विश्वका विभिन्न स्थानका नागरिकले खोप पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय पनि यस वर्ष मानवअधिकारसँगै जोडिने भएको छ । यस वर्ष विश्वका अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको कार्य अन्य कार्यहरुका अतिरिक्त यस विषयमा अझ बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
विकसति राष्ट्रमा मात्र नभएर विकासशील देशमा खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । कोभिडको महामारीका कारण मानवअधिकारको अवस्था जटिल बनिरहेको छ । महामारीका बेला सरकारले नागिरकको रक्षा गर्नु मुख्य दायित्व हुन आउँछ । नेपाल सरकारले कोभिड सङ्क्रमण भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
“सरकार सधैँ नागरिकको सुरक्षा, शान्ति र प्रगतिका लागि काम गरेको छ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भन्नुभयो, “मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सरकार सदा तयार छ, नागरिकको बाँच्नु पहिलो शर्त हो, कोभिडबाट बाँच्ने भन्ने कुरा मुख्य छ, त्यसबाट बचाउनका लागि सरकारले भरपुर प्रयास गरिरहेको छ ।” कोभिडको खोप पत्ता लागेको हुँदा खोपलाई विकसित देशका साथै विकासोन्मुख, अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशले पनि यसको लाभ लिन सकोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा महामारीभन्दा अन्य खालका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि कमी आउन सकेको छैन । जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा भाषिकरूपमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना कमी भएको महसुस हुनसकेको छैन । जातीय विभेद, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, हिंसालगायतका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो दरमा भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट एकजुट भई मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
“लैङ्गिक हिंसा, छुवाछूत, बलात्कारजस्ता घटनाका विषयमा धेरै कानून बनेका छन्”, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ, तब मात्र मानवअधिकारको संरक्षण हुन्छ ।” वर्तमान आवश्यकतानुसार संसद्ले कानून बनाउने गरेको भएता पनि कार्यान्वयनमा कमी हुने कारण गर्दा बनेका कानून पनि प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । जसले गर्दा समाजमा विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरणमा कठिनाइ देखिएको छ ।
मानवअधिकारको अवस्थामा हुन सकेन सुधार
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस अवधिमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । छुवाछूत तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बालहिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसक्दा ती वर्ग एवं समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा छ ।
“देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेको छैन”, आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेर सबैले मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ ।” नेपालमा राजनीतिक तथा जातीयरूपमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ऐन कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
“देशमा महिला, दलित, जनजातिलगायतका विविध विषयमा कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ”, महिला अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले भन्नुभयो, “समाजमा चेतनाकोस्तरमा वृद्धि नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”
अधुरै सङ्क्रमणकालीन न्याय
सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अझै पनि पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन, २०७१ आएपछि दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोगले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि पहिलो पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी ल्याएर काम अघि बढाइएको छ । तर पीडितहरु भने न्याय पाउने पूर्ण आशामा अझै छैनन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितका ६४ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीउपर छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिने काम निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
पीडितहरु अझै पनि न्याय पाउने आशामा छन् । आयोगको सिफारिसअनुसार परिपूरणको व्यवस्था पनि छ । सरकारले दुईपटक गरेर पीडितलाई रु १० लाख राहतस्वरुप प्रदान गरेको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार पीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । द्वन्द्वका घाइतेलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने र तिनीहरुका सन्तानलाई शिक्षा तथा रोजगारको व्यवस्था मिलाउने मात्र काम भए पनि पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्ने थिए ।
दुई आयोगको कानून संशोधनका विषयमा ढिलाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि सम्झौता, पीडितको सहभागिताका कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । पीडितले पनि पीडितको भावनालाई समेट्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् तर पीडितको माग पूरा हुनसकेको छैन । “विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष बितिसक्यो, गर्भमा भएका बच्चा जन्मिएर उच्च शिक्षा पढ्ने बेला भइसक्यो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “न्याय पाउने आशामा पीडित भौतारिँदा भौतारिँदै जीवनको उर्वर समय खेर गयो, तर न्याय पाएनन् ।”
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिडको प्रभावका कारण मानवअधिकार सङ्कटमा परेका बेलामा अन्य खालका मानवअधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । महामारीका बेला बाँच्नु नै ठूलो विषय भएको हुँदा बाँच्ने र बचाउने काममा सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।(रासस)
No comments:
Post a Comment