आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि मनगढन्ते कुरा गरेर नहुने भन्दै उहाँले अब कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने बताउनुभयो ।
अब बाँकी रहेको ३६ प्रतिशतलाई ५१ प्रतिशत बनाउन निकै गाह्राे भएको भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको सरकार भएको भन्दै उहाँले जति कराए पनि जति चिच्याएपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले यो राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्चले आफूले गरेको निर्णयविरुद्ध परेका सबै रिटलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको विराेधमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाकाे पनि आलाेचना गर्नुभयाे । साथै प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाबमा पार्न नहुने बताउनुभयाे ।
No comments:
Post a Comment