प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

काठमाडाैँ, २२ पुस : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबार(आज)देखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएकाे छ । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ । 

सम्पूर्ण देशकै चासो भएको यो मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ त ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य त इजलासले के रुलिङ गर्छ भन्ने नै हो । तर, सामान्यतया निरन्तर सुनुवाइ भनेपछि प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा सुनुवाइ हुने गरी राख्नु नै हो ।’ 

हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ‘हरेक दिन नै इजलास राख्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले आदेश गर्नुभयो भने मात्रै हो, नत्र निरन्तर सुनुवाइको अर्थ संवैधानिक इजलास बस्ने दिन सुनुवाइ हुने गरी राख्नू भन्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहो¥याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ । 

बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्कीले बताउनुभयाे । ‘पहिला निवेदकले बहस गर्छन् । अनि, सरकारी वकिलको पालो आउँछ । त्यसपछि विपक्षी वा प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी निवेदन दिनेका तर्फबाट बहस हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ । अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैँले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

परिस्थिति सामान्य रहे यस विषयमा माघ मध्यसम्म अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको एक निवेदकले बताए । पहिलो दिन बहस नसकिए अर्को इजलासका लागि यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा जान्छ । 

विघटनविरुद्धका केही रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भयो । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसबाट अन्तरिम आदेश नभए पनि मिति नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइका लागि आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयाे । 

गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिनुभएकाे थियाे ।