 |
विनोद पोख्रेल
|
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडेलका रुपमा एमसिसिको स्थापना भएको हो। नेपालकै नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसि कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो। यसैक्रममा अमेरिका र नेपालबिच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर (करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ ) अनुदान सहायता सम्बन्धि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो।
एमसीसी परियोजनामा विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । जलविद्युत निर्माण र सडकको विस्तार मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हो। यसअन्तर्गत नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किमि विधुतिय प्रशारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किमि सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेका छन् । हालसम्म विभिन्न ४९ देशहरूमा एमसीसीको सहयोग छ। केही अफ़्रिकि तथा युरोपेली मुलुकहरूमा यो सम्झौता लागू भइरहेको छ। केवल आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन । हुनत अमेरिकी कानुनले नै कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई मान्यता दिएको छैन तैपनि एमसीसीसँग जोडिएका केही देशहरूलाई हेर्दा एमसीसीले हडपेको जमिन सैन्य वा अमेरिकी सुरक्षा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
एमसीसीको अनुदान लिइसकेपछी कुनै पनि मुलुक घरेलु कानुन बनाउन स्वतन्त्र रहँदैन चाहे जस्तो सुकै कठिन र विकराल अवस्था आओस् । एमसीसीले भनेजस्तो गरिबी निवारण र आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्दैन बरु यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त पारिदिन्छ।
एमसीसी लागू भएका केही देशहरूको अवस्था एमसीसी परियोजना लागू भएको पहिलो मुलुक मदागास्करमा पनि यहाँ भु-उपयोगमा सुधार ल्याउने र निजि स्वामित्व स्थापना गर्ने भनिएको थियो तर एमसीसी ले हडपेको केही जमिन कोरियन कम्पनीलाई र केही जमिन भारतीय कम्पनीलाई निशुल्क लिजमा उपलब्ध गरायो। कोरियन कम्पनिले त्यो जमिनमा मकै उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने योजना बनाउँदै अघि बढ्याे एमसीसी लागू भएको पहिलो मुलुकमा नै यसले आक्रोश पैदा मात्र गरेन, साना किसानको जिविका नै तहसनहस पार्यो। भुइँकटहरका लागि प्रख्यात मानिने घानामा केही विदेशी कम्पनिहरुले अाँखा लगाएपछी उनिहरुले एकाधिकार माग गरे। यतिमात्र होईन, उनिहरुले निर्यातमा समेत रोक लगाए। जसले गर्दा भुइँकटहरको निर्यात ५० हजार टनबाट सिधै २० हजार टनमा झर्यो । त्यसपछि घानामा एमसीसी आयो । एमसीसी ले हडपेको जमिन तिनै दुई कम्पनीलाई दियो जसले गर्दा साना किसानहरु खेतीबाट विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै मालिमा पनि किसानको जग्गा किसानलाइ नै बेचियो त्यो पनि आवश्यकताभन्दा कम मात्रामा ।यी सबै कुरा नियालिरहेको श्रीलंकाले गत फेब्रुअरी २८ मा एमसीसी अनुदान स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो। यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो प्रयास भने छाडेको छैन ।
नेपालमा एमसीसी कत्तिको उचित ?
नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको बाबजुद एमसीसी ले आतंक मच्चाइरहेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई जून २९ भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने खण्डमा नेपालको अवस्था हेर्दा गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि केही दिनअघि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजानिक गरेको छ। यसमा नेपाली भुभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकबादी समूहले ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। यो सूचनाले नेपालिहरुलाई झस्काएको छ। एउटा कुरा , एमसीसी को अनुदान लिइसकेपछि नेपालले आफैं कुनै पनि कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुँदैन तर अमेरिकाले आफ्नो कानुन नबदल्ला भन्न सकिन्न।
अफगानिस्तान र इराकमा पनि ठुलो षड्यन्त्रका साथ अमेरिकी सैनिकहरु प्रवेश गराएको थियो, नेपालमा पनि नगराउला भन्न सकिन्न। अमेरिकाले नेपालमा पनि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले निकट भविस्यमा नै सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकी सेनाले आँखाअगाडि आफ्नै श्रीमति, छोरि, चेलीलाई सामुहिक यौनको सिकार बनाउँछ तर कसैले बोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जो बोल्छ त्यो गोलिको सिकार हुन्छ । यस्तो अवस्था भविस्यमा कहिल्यै नआओस् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी नभित्र्याउनु नै राम्रो होला। यदि एमसीसी आयो भने अमेरिकाले नेपाललाई विकसित त बनाइदिन्छ नि भन्ने धारणा कसैको छ भने हटाइदिनुस्। जहाँ विकासभन्दा बढी विनाश हुन्छ र किसानहरुले खेती गर्ने जमिन पाउदैनन् त्यहाँ विकास र समृधिको के औचित्य ? एमसीसीको पृष्ठपोषणमा जतिपनि तर्कहरु आइरहेका छ्न्, ती तर्कहरु दलालि तर्क हुन् वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन् । एमसीसीले सहयोगको नाममा साँस्कृतिक धरोहर नस्ट गरिदिने र त्यो देशको कृषि प्रणाली नै नस्ट गरिदिन्छन्। त्यसपछी नेपाल आर्थिक रुपमा र उत्पादनमा परनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी दीर्घकालीन रुपमा अरुको कब्जामा दासी बनेर बस्नुपर्छ । नेपालमा एमसीसी आयो भने मदागास्कर, घाना, माली लगायातका देशहरुको भन्दा पनि विकराल अवस्था आउँछ र किसानहरु आफ्नो पेसाबाट वन्चित हुन्छन् । यो एउटा अनुमान भएपनी एकदिन पक्कै सत्यतामा परिणत हुनेछ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, हामी कृषिबाट नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्दै विगुल फुक्ने महामहिमहरु आज किन विदेशीको मुख ताक्दै हुनुहुन्छ? किसानहरुले खेतिमा ध्यान दिनुस्, व्यापारीहरुले व्यापार बढाउनुस, माझिले माछा मार्न बल गर्नुस अनि भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार गर्न छोडनुस। त्यही पैसाले हामी एमसीसी त के एमसीसीको हजुरबाउ जस्ता परियोजना ल्याउन सक्छौं अनिमात्र हामिले स्वाधीन नेपाल बनाउन सक्छौं । श्रीलंकाले त अफ़्रिकि मुलुकहरूबाट सिक्यो नेपालले अब पनि नसिके कैले सिक्ने?
No comments:
Post a Comment