धरान, १५ पुस : प्रदेश-१ मा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । केन्द्रमा देखिएको विवादले प्रदेश-१ मा नेकपाका एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने होडबाजी चलिरहेको हाे ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काठमाडाैँमा भएका छुट्छुटै भेलामा प्रदेशका मन्त्रीहरू सहभागी भएर फर्केलगत्तै प्रदेशमा स्पष्ट दल विभाजित भएकाे छ । दुई समूहबीच आरोप/प्रत्यारोप मात्रै नभएर एउटा समूहले कुनै कदम चाल्ने वित्तिकै अर्को समूहले त्यसको प्रतिकारस्वरूप अर्को कदम चाल्न थालेका छन् ।
शनिबार साँझ प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वोलाई पदवाट बरखास्त गर्नुभयाे । त्यसको भोलिपल्ट बिहान प्रचण्ड-नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभयाे ।
उहाँहरूको राजीनामा लगत्तै बिहान ११ बज्न नपाउँदै प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयाे । त्यसपछि नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङलाई मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईलाई दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै ३७ जनाकै हस्ताक्षर बुझाउनुभयाे।
सोमवार आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुध्दिकुमार राजभण्डारीले हस्ताक्षर गर्ने मध्येका १९ जनालाई २४ घण्टा भित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन पत्रचार गर्नुभयाे । ओली समूह यति बेला स्पष्टिकरण सोधिएकाहरूलाई सांसदबाट कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कानुनी राय लिन व्यस्त छ ।
उता प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेका उपनेता आङ्बुहाङले पुस १९ गते ११ बजे प्रदेशसभा भवनमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभएकाे छ । उहाँले सबै सांसदहरूलाई लिखत पत्र लेख्दै प्रदेश सभा सचिवायलमा छोड्नुभएकाे छ । सचिवालयले फोन गरेर सांसदहरूलाई जानकारी दिइरहेको छ । यसै गरी स्पष्टिकरण सोधिएका सांसदहरूका पत्रपनि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत नै पठाइएको छ ।
मंगलवार दलका उपनेता आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई नेकपा प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले कुनैपनि काम नगर्नु नगराउनु भनि लिखित पत्र काट्नुभएकाे छ । ओली समूहले १९ गते हुने भनिएको दलको बैठक आधिकारीक नभएको भन्दै सबै सांसदलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले सम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । प्रचण्ड-नेपाल र ओली पक्षलाई कांग्रेसको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । तर कांग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।
No comments:
Post a Comment