काठमाडाैँ, ९ पुस : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ। विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाई शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हाे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश बुधवार दिएको थियो।
मङ्गलवार अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले कारबाही स्वरूप पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउँदै नेपाललाई उक्त पदमा चयन गरेको छ।
ओली पक्षले चाहिँ दलको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १,१९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै उक्त ब्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।
दुवै पक्षले आफू वैधानिक भन्दै पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्न थालेका छन्।
कैयौँ काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताइरहेका छन्।
No comments:
Post a Comment