साढे आठ खर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, २७ मङ्सिर : कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित नेपालको समग्र क्षेत्रको पुनरुत्थान योजनामा सहयोग गर्न सबै विकास साझेदार सहमत भएका छन् । शुक्रबार नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दिगो तथा हरित पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउन तयार रहेको जनाएका हुन् । 

हरित पुनरुत्थानको दृष्टिकोणबाट जीवन रक्षा, रोजगारीको सुरक्षा तथा दैनिक जीवनयापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै त्यसका लागि लगानी बढाउने र त्यसपछि समानता र दिगो विकासमा जोड दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।नेपाल र विकास साझेदारहरूबीच भएको सहमतिअनुसार हरित पुनरुत्थान प्याकेजका लागि करिब आठ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ (सात अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को सुरुवाती अवस्थामा उपलब्ध गराएको अनुदान र ऋणसमेत यसमै समावेश हुनेछ । त्यस्तै स्वीकृत भइसकेका, कार्यान्वयनको चरणमा रहेका तथा आगामी परियोजना पनि यही रकममा समेटिनेसमेत उल्लेख छ ।

विकास साझेदारहरूले सुरुमा विभिन्न पाँच क्षेत्रलाई पहिचान गर्दै त्यसको सुरुवाती लागतसमेत निकालेका छन् । जसअनुसार प्रत्यक्ष स्वास्थ्य हेरचाह र खोप पहुँच तथा प्रभावित समूहको जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउन ८४ करोड डलरसम्म खर्च हुने अनुमान छ । त्यस्तै चालू र पक्का भइसकेका आयोजनाको पुनर्संरचनाका लागि चार अर्ब २० करोड डलरसम्म र नयाँ तथा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका परियोजनाका लागि दुई अर्ब ४० करोड डलरसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक लागत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

खर्च हुने परियोजनाहरूको समेत पहिचान गरिएको छ । कृषि, वन पैदावार, जल व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने तथा यी क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख परियोजना मानिएको छ । त्यस्तै हरित पूर्वाधार, सहरी विकास र प्रदूषण व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र मानव स्वास्थ्य संरक्षणलगायतका परियोजनामा समेत लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य, जलवायु तथा भूकम्पसँग सम्बन्धित भविष्यका जोखिमबाट सुरक्षित रहन बलियो अवस्था तयार गर्न सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई थप बलियो बनाउने परियोजनामा पनि लगानी हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउँदै पर्यटन तथा हरित रोजगारी सिर्जनालाई पनि यसमा समेटिएको छ ।

नेपालको १५औँ विकास योजनासँग समेत मिल्नेगरी विकास साझेदारहरूले हरित पुनरुत्थानमा गर्न लागेको सहयोग नेपालले स्वागत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राधा वाग्लेले बताउनुभयो ।

नेपालका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फरिस हदद जेर्भोसले रोजगारी सिर्जना तथा समावेशी विकासलाई जोड दिँदै सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न विकास साझेदारहरू एक भएको बताउनुभयो । संयुक्त विज्ञप्तिमा विश्व बैङ्कसहित एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, जाइका, कोइका, नर्वे एसडीसी, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिकी सहयोग नियोगहरू समावेश छन् ।